बेलायती सेनामा नेपाली युवालाई लैजाने कार्य ‘घोर महाअपराध’ भएको गेसोका संस्थापक सभापति तथा ‘राष्ट्रिय सम्प्रभुता आन्दोलन’ का सभापति पदमबहादुर गुरुङले बताएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मागपत्र बुझाउँदै यस्तो बताएका हुन् ।
नेपाल र बेलायतको द्विपक्षीय शक्तिशाली समिति गठन गर्न भन्दै उनको नेतृत्वमा रहेको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाएको हो । ‘नेपालको सार्वभौमिकतामाथि बेलायतको ‘हस्तक्षेप’ले पु¥याएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि’ भन्दै सो समिति गठन गर्न माग गरिएको छ ।
‘नेपाली नागरिकहरूलाई युद्ध लड्ने खेताला बनाएर विश्वभरि युद्ध लड्न पठाउने यो नेपाल सरकारको मित्रराष्ट्रहरूप्रतिको आफ्नो नीति हो कि बेलायतको नीति हो ?’, मागपत्रमा भनिएको छ, ‘यो नेपाल र बेलायतका शासकहरूको मिलेमतोमा नेपाल र नेपालीमाथि हुँदै आएको घोर आपत्तिजनक महाअपराध हो ।’
गुरुङ नेतृत्वको टोलीले बेलायतका प्रधानमन्त्रीलाई समेत नेपालस्थित दूतावासमार्फत् द्विपक्षीय समिति गठनका लागि मागपत्र बुझाएको छ । उक्त समिति ६ महिनाभित्र गठन गर्न पनि अल्टिमेटम दिइएको छ ।
मागपत्र बुझाइएको बारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफूहरूको माग पूरा नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू गर्ने बताए ।
यसैगरी विश्व युद्धताका नेपालबाट १३ वर्ष उमेरका किशोरलाई समेत युद्धका लागि सेनामा भर्ती गराउन लगेर बेलायतले ‘अपराध’ गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार अमृत खरेलको भनाइ छ । ‘१३ वर्षका बच्चालाई पनि गाउँबाट गल्लावालहरूले लगे’, उनले भने, ‘विश्व युद्धका बेला नागरिकहरूलाई लगियो । यो अपराध हो ।’
अन्य मुलुकविरुद्ध लड्न नेपाली नागरिकलाई बेतलबी लगेर बेलायतले ऐतिहासिक गल्ती गरेको उनको भनाइ छ । उनले त्यो कुरा बलायतले महसुस गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
