काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूमाथि गरिएको कारबाही सिफारिस निराधार र कानुनी आधारविहीन रहेको बताएका छन्।
बिहीबार च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले फौजदारी अभियोगमा छानबिन र मुद्दा चलाउने सिफारिस गर्नु न्यायिक रूपमा असंगत रहेको दाबी गरे।
उनका अनुसार फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ लागू हुन घटनास्थलमा व्यक्तिको प्रत्यक्ष उपस्थिति र संलग्नता आवश्यक पर्छ। “जो व्यक्ति घटनास्थलमा उपस्थित नै छैन, उसलाई लापरबाहीको आरोप लगाउनुको कुनै न्यायिक आधार हुँदैन,” उनले भने।
ओलीले प्रधानमन्त्रीले न गोली चलाउने न त्यसको आदेश दिने भएकाले घटनामा मानवीय क्षति भए पनि त्यसको जिम्मेवारी आफूमाथि थोपर्न नमिल्ने जिकिर गरे। “यसबीचमा मानिस मरेका छन्, यसको जिम्म कसले लिने भन्ने प्रश्न गम्भीर छ,” उनले भने।
आयोगका पदाधिकारीप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले न्यायाधीश र प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीबाट आएको यस्तो सिफारिस कानुनी हिसाबले नमिल्ने बताए। एमालेले यसअघि नै पार्टीको १०औँ केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट आयोगका पदाधिकारीको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइसकेको पनि उनले स्मरण गराए।
“पहिले नै आग्रहपूर्ण र विषाक्त धारणा सार्वजनिक गरिसकेका व्यक्तिबाट यथार्थपरक प्रतिवेदन आउँदैन भन्ने हाम्रो धारणा थियो,” ओलीले भने, “त्यही आधारमा चयन गरिएका कारण प्रतिवेदन विश्वसनीय हुन सक्दैन।”
