काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालयका हालका पदाधिकारीहरूलाई हटाउन सक्ने प्रावधानसहित राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरेको छ।
बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरिएका तीन अध्यादेशमध्ये ‘विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ पनि रहेको छ। उक्त अध्यादेशमार्फत विश्वविद्यालयसम्बन्धी विद्यमान ऐनका विभिन्न प्रावधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतले जनाएको छ।
सरकारी स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरूको पदावधिसम्बन्धी व्यवस्था हटाइएको छ। हालका ऐनअनुसार उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्ट्रारलगायत पदाधिकारीहरूको कार्यकाल चार वर्ष रहने प्रावधान छ। तर उक्त व्यवस्था नै हटाइएपछि अब पदाधिकारीहरूको कार्यकाल कति रहने भन्ने स्पष्ट उल्लेख अध्यादेशमा छैन।
यसले हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूलाई सरकारले आवश्यक ठानेको बेला हटाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिएको छ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिका रूपमा शिक्षामन्त्री रहने प्रावधान छ। देशभर हाल १८ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्।
विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा विगतमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। सत्तारुढ दलले भने मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो।
