काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा गरिएका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ ल्याउन प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएअनुसार उक्त अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक आधारमा नियुक्त भई हाल बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नु हो। यससँगै सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र दलीय प्रभावमुक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न पनि अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। परिषद्को बैठक प्रक्रिया, काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य यसमा समेटिएको छ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई लक्षित गर्दै सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न अर्को अध्यादेश पनि प्रस्ताव गरिएको छ। बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई इजाजतपत्र अनिवार्य गर्ने, नियमन कडा बनाउने र समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यलाई तत्काल राहत दिन ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्था यसमा राखिएको छ।
यस्तै, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न पनि सरकार अघि बढेको छ। विगतका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने मूल अध्यादेशसँग यी सबै संशोधनहरूलाई अनुकूल बनाउने प्रयास गरिएको जनाइएको छ।
सरकारले २० वटा विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने अर्को अध्यादेश पनि सिफारिस गरेको छ। भूमि, नापी, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती सेवा र बिमा क्षेत्रमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने लक्ष्य यसमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि सँगै अघि बढाइएको छ। सरकारले यी कदममार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेको छ।
