काठमाडौँ । सरकारले महिलाको सुरक्षित, सहज र सम्मानजनक सार्वजनिक आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको छ। सरकारको १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत पहिलो चरणमा कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा साझा यातायातसँगको सहकार्यमा कम्तीमा सात वटा बसलाई ‘ब्लु बस’का रूपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ। उपत्यकाबाहिर भने सबै प्रदेशका यातायात व्यवसायी संघसँग समन्वय गरी थप १८ वटा बस सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ।
मन्त्रालयले ब्लु बस सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्यविधि, समय तालिका, लागत अनुमान तथा सञ्चालन जिम्मेवारी निर्धारणसम्बन्धी मस्यौदा प्रस्ताव साझा यातायातबाट प्राप्त भइसकेको जनाएको छ। उक्त प्रस्तावका आधारमा प्रशासनिक तथा प्राविधिक तयारीलाई तीव्रता दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सेवा सञ्चालनका लागि साझा यातायातसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र विभिन्न विकल्पसहितको प्रस्ताव निर्णयका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिएको जनाइएको छ। आवश्यक प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा महिला तथा बालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै ब्लु बस सेवालाई क्रमशः विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सातै प्रदेशमा सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
ब्लु बस सञ्चालनमा आएपछि विद्यार्थी, श्रमिक, कर्मचारी तथा दैनिक रूपमा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने महिलाले सुरक्षित र सहज यात्राको वातावरण पाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सार्वजनिक यातायातमा हुने दुर्व्यवहार तथा असुरक्षाको अनुभूति न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारको छ।
यसैबीच, सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा तथा अपराध नियन्त्रणका लागि सिसीटिभी र ड्यासक्याम जडानलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार साझा यातायातका १११ बस, महागर यातायातका ४६ बस र पाँचपोखरी सुनौलो यातायातका तीन बसमा सिसीटिभी तथा ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
अन्य सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि यस्ता उपकरण जडान विस्तार गर्ने काम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। जडान गरिएका उपकरणको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सार्वजनिक सवारीलाई प्रविधिमैत्री, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउने मापदण्डको मस्यौदा समेत तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
