भनिन्छ- स्थानीय सरकारहरू प्रजातन्त्र र विकासको निम्ति एउटा सशक्त अर्थसामाजिक प्रयोगशाला हो, जहाँ नयाँ नेतृत्वको विकास र परीक्षण हुने अवसरदेखि विभिन्न किसिमका मौलिक एवं स्थानीय योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा एवं व्यवस्थापन गरिन्छ । यस अर्थमा प्रयोगशालाको एउटा अमूक क्षेत्रमा सफल कार्यान्वयन भएको अमूक कार्यक्रम अर्को सरकार अथवा प्रदेशले पुनः अभ्यास गर्न सक्छन् र त्यो मानेमा अहिलेको संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको त्यही अनुसूची ८ हो, जसले गर्दा स्थानीय सरकारहरू अधिकारसम्पन्न देखिन्छन् । तर त्यसनिम्ति आवश्यक स्रोत एवं यथेस्ट मानव संसाधनको पर्याप्तता सधैं खट्किने सम्भावना नभएको पनि होइन ।
त्यसअतिरिक्त केन्द्रीय एवं प्रादेशिक सरकारहरूले स्थानीय सरकारको दिगो र संस्थागत विकास गर्नुभन्दा तिनीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार एवं क्षमता कटौती गर्न पछि पर्ने छैनन् । किनभने नेपाली राजनीतिमा आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको उचित प्रयोग गर्न नसक्नेहरू सधैं अरूको अधिकारमाथि खेल्न चाहन्छन्, तथापि २० वर्षपछि सम्पन्न स्थानीय सरकारको प्रथम चरणको निर्वाचनमा आमनागरिकले जुन उत्साह एवं उमंगका साथ आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरे, त्यसले निश्चय नै प्रजातन्त्रको आधारशिला दह्रो बनाउने काम गरेको छ ।
चुनावले अवश्य पनि नयाँ जोस उमारेको छ । तर चुनावको परिणामबाट एमाले जति हौसिएको छ, अन्य दलहरू छैनन् होला । त्यसो त प्रजातन्त्रको मियो ठान्ने नेपाली कांग्रेसले अपेक्षाकृत राम्रो नतिजा नपाएको स्विकारिसकेको छ । त्यसनिम्ति कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व अर्थात् सभापतिले पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
भ्यागुताको सिकार
अलि अगाडिसम्म जब देशमा सक्रिय राजतन्त्र उत्कर्षमा थियो, त्यतिखेर राजा/ महाराजाहरू चितवनतिर ठूला जनावरको सिकार खेल्न जान्थे भनेर इतिहास पढेको हो । तर यसपालि कांग्रेस बादशाह र पूर्व सिकारी माओवादी प्रधानमन्त्रीसँग कुममा कुम मिलाउँदै भरतपुरमा चुनावी माछा मार्न पुगे, तर सभापति देउवाको हातमा भ्यागुतो पर्यो । सभापति देउवाले कांग्रेसको प्रजातान्त्रिक आदर्श, मूल्य र मान्यतालाई माओवादीसँग चुनावी सम्झौता गरेर जुन जुवा खेले, त्यो कांग्रेस र देशनिम्ति प्रतिघातक हुन्छ ।
विगत २० वर्षयता कांग्रेस सम्झौता नै सम्झौताले गुजुल्टिएर ‘करारको पोको’ बनिसकेको छ । अहिले शेरबहादुर देउवाले ‘कोठे करारखाना’ मार्फत देशको राजनीति नियन्त्रण गर्न खोज्नु अधिनायकवादी चरित्र मात्रै हो ।
भरतपुर पुगेर जुन उन्मादका साथ उनले कांग्रेस समुदायलाई एउटा भोट माओवादीलाई दिनुस् भन्न सके, त्यसले प्रजातन्त्रनिम्ति तिनले राजनीति सुरु गर्नुपहिल्यैदेखि नै कांग्रेसनिम्ति रगत र पसिना बगाएका चितवनबासीहरूको आत्माले अवश्य पनि धिक्कारेको थियो र छ । सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुन्न कि भन्ने अत्यन्त स्वार्थी मनोवृत्तिले ढाकिएपछि कांग्रेसको सम्पूर्ण इतिहासलाई विसर्जन गर्न पछाडि परेनन् ।
अब अहिले भरतपुरको चुनावी नतिजाबाट सभापति देउवा मर्माहत हुने नै भए । किनभने माछा मार्न पुगेका देउवाका हातमा भरतपुरका जनताले भ्यागुतो थमाइदिए र धन्न कांग्रेसको इज्जत राख्न सफल भएकोमा धन्यवादका पात्र छन्, भरतपुरवासीहरू । त्योभन्दा अझ अहम पक्ष के हो भने कथित बाह्रबुँदेको वकालत गर्दै सभापति देउवाले कांगे्रसको आदर्शमाथि जुन खेलबाड गर्ने दुस्साहस प्रकट गरे, त्यसको प्रतिवाद हुनुपर्छ ।
आदर्श परिवर्तन
विगत २० वर्षमा तीनपटकसम्म प्रधानमन्त्री भइसकेका कांग्रेस सभापति देउवाको आफ्नो क्षेत्रीय प्रभाव राम्रै होला, तर राष्ट्रिय स्तरमा तिनलाई देशनिम्ति ‘अपरिहार्य व्यक्तित्व’ सायद कमै मात्रले ठान्छन् । सामान्य नागरिकलाई तिनको नेतृत्वले राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै ठूलो आशा तथा विश्वास गर्न गाह्रो मान्दछन् । किनभने नेपाली राजनीतिमा प्रशस्त विकृति भित्र्याउने काम तिनीहरूबाट भएको थियो र भर्खरै मात्र थप विकृति सुरु गर्न पुगे । उदाहरणको निम्ति देशभित्र र बाहिर कांग्रेस भनेको प्रजातन्त्रप्रति पूर्ण समर्पित, स्वतन्त्र न्यायालय र विधिको राज्य एवं शक्ति पृथकीकरणमा विश्वास राख्ने राजनीतिक शक्ति भनेर चिनिन्थ्यो, तर भर्खरै मात्र एउटा सामान्य प्रहरी मुद्दालाई लिएर प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगको कथित प्रस्ताव दर्ता गर्न लगाएर अधिनायकवादी राज्यसत्तामा हुनेजस्तै न्यायालयमाथि ठाडो धावा बोल्न पुगे ।
त्यतिले नपुगेर कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले पनि ठूलै बाजी मारेको भन्दै सहीछाप गरी ताली पिट्यो । त्यसले इंगित गरेको महत्र्वपूर्ण आयामचाहिँ कांग्रेसको केन्द्रीय समिति अहिले आएर ‘जी हजुरी’ (एस म्यान) गर्नेहरूको भीड मात्र बनेछ । त्यो अत्यन्त दुःखद र सोचनीय पक्ष हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका नभएको कस्तो प्रजातान्त्रिक आदर्श हो- कांग्रेस प्रवक्ताले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्ने थिए कि ?
त्यसरी नै कांग्रेसले आफ्नो ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ (आदर्श परिवर्तन) गरेको अर्को दृष्टान्त भर्खरै चुनावमा माओवादीसँग गरेको कथित सम्झौता हो । प्रथम चरणको २८३ स्थानीय सरकारहरूमध्ये भरतपुरमा सभापति देउवाले आफ्नो अमूल्य समय खर्च गर्न भ्याए र त्यहाँ उनले माओवादीसँग ‘दीर्घकालीन सम्झौता’ को उच्चारण गरे, त्यो सत्य हो भने कांग्रेसको केन्द्रीय समिति एवं महासमिति र अधिवेशनमार्फत त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म एकजना पनि केन्द्रीय सदस्य/महानुभावले त्यसको प्रतिवाद नगर्नु भनेको सम्भवतः त्यो नै आधिकारिक हो ।
कांग्रेसले यतिछिटै विधि लत्याएर व्यक्तिको सर्वेसर्वा स्विकार्न थालेपछि सचेत आम नागरिक कांग्रेसप्रति आकर्षण बढ्नेभन्दा घट्ने क्रम बढ्दै गएको चुनावले स्पष्ट देखाउँछ । फेरि माओवादीसँग चुनावी सम्झौता गर्ने विषयमा कांग्रेसको आधिकारिक निर्णय गर्ने प्रक्रिया पनि गोप्य नै रह्यो, सम्भवतः आफ्ना ‘एस म्यान’ हरूको कोठे बैठकबाट पारित भएको थियो । अन्यथा केन्द्रीय समितिमा त्यस विषयमा छलफल भएको व्यहोरा सार्वजनिक भएको थिएन । तसर्थ कांग्रेसको वर्तमानको नेतृत्वले गरेको ‘आदर्श परिवर्तन’ ले देशभित्र र बाहिर रहेका विदेशी मित्रराष्ट्रले कांग्रेसबारेमा आफ्ना सोच अवश्य पनि परिर्वतन गर्नेछन् । सभ्य मुलुकले माओवादीसँगको असभ्य सम्झौता स्विकार्दैन ।
कांग्रेसको बाटो
सभापति देउवाले नेपालमा प्रजातान्त्रिक संस्कार, मूल्य र मान्यताहरूलाई संस्थागत हुन दिँदैनन् भन्ने तिनको न्यायालयमाथिको ठाडो हमला र माओवादीसँगको गोप्य चुनावी सम्झौताले स्पष्ट प्रमाणित गरेको छ । त्यसले कांग्रेसको नयाँ इतिहास लेख्ने क्रममा ‘कलंक’ थपिएको छ किनभने २००७ सालदेखि नै प्रजातन्त्रको योगदान दिएका हजारौं/लाखौं राजनीतिक धरोहरहरूको आत्मामा ठेस पुर्याएका छन् । अहिले कांग्रेसमा स्वाभिमान, आत्मसम्मान र मेरुदण्ड भएका व्यक्तित्वहरूको खडेरी मात्र नभएर अनिकाल लागिसकेको छ किनभने कसैले पनि ती नयाँ कलंकहरूको प्रतिवाद गर्ने हिम्मत गरेनन् ।
त्यसो त अहिलेका कांग्रेसका थुप्रै महामहिमहरू स्वयंलाई बीपी, गणेशमान एवं किसुनजीबाट सिञ्चित ठान्छन् तर तिनीहरूको वर्तमानले प्रमाणित गरिसकेको छ- ती सबै ढोंग मात्र हुन् । कांग्रेसका विगतका ती मुर्धन्यहरूले न त न्यायपालिकामाथि औंला उचाले न त कम्युनिस्टसँग सम्झौता नै गरे । गणेशमान सिंहले २०४२ सालपछि ‘कार्यगत एकता’ मात्र हुन सक्छ भनेर स्पष्ट पार्नुभएको सायद वर्तमान पदाधिकारीहरूले बिर्सेका छैनन् । किसुनजी सम्भवतः अहिले स्विकार्नुहोला- शेरबहादुरले उहाँको नाम बद्नाम गरिसकेको यथार्थबाट ।
विगत २० वर्षयता कांग्रेस सम्झौता नै सम्झौताले गुजुल्टिएर ‘करारको पोको’ बनिसकेको छ तैपनि जनताको मन जित्न असफल भइराखेको छ, किन ? अहिले आएर फेरि शेरबहादुरले ‘कोठे करारखाना’ मार्फत देशको राजनीति नियन्त्रण गर्न खोज्नु अधिनायकवादी चरित्र मात्रै हो । नेपाली जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाएको हिजोको नेतृत्वले वर्तमानमा उब्जेका नयाँ बादसाहहरूको गुलाम बन्न सक्दैनन/चाहँदैनन् ।
अब्राहम लिंकनको एउटा भनाइ थियो, ‘तपाईं कुनै व्यक्तिको चरित्र परीक्षण गर्नु छ भने त्यो व्यक्तिलाई सत्ता/शक्ति दिनहोस् ।’ अब बारम्बार सत्ता/शक्तिबाट असफल भएका कांग्रेसको अधिकांश नेतृत्व वर्गलाई स्थानीय सरकारबाट खारिएका नयाँ नेतृत्वको उदयले विस्थापित गर्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । जति लामो डोरी बाटे पनि एउटै गाँठोले टुंग्याएजस्तै आज चुनौती दिन नसक्ने व्यक्तिले भोलि पनि चुनौती सामना गर्न सक्दैनन् । तसर्थ जनता पुरानो दौराको तुना समातेर राजनीति नगर्नेको खोजीमा देखिन्छन् ।
बुधवार, जेठ १०, २०७४
