दाङमा सामुदायिक वन समूहले जङ्गलमा ढलेका काठ व्यवस्थापनका लागि कानुनी प्रक्रिया नपुर्याउँदा हजारौँ क्युफिट काठ खेर जाने गरेको छ । सामुदायिक वनले कार्ययोजना नवीकरण नगर्दा वन क्षेत्रमा रहेको करिब ५० हजार क्युफिटभन्दा बढी काठ खेर गएको सामुदायिक वन महासङ्घले जनाएको छ ।
वनको कार्ययोजना नवीकरण नहुँदासम्म वनबाट काठ निकाल्न नपाइने व्यवस्था छ । वन क्षेत्रमा रहेका ढलेका वा सुकेका रुख सहजै निकाल्न नपाइने कानुनी अडचनका कारण बर्सेनि जङ्गलमै काठ खेर जाने गरेको सामुदायिक वन महासङ्घ दाङका अध्यक्ष हरि भुसाल बताउनुहुन्छ ।
कानुनी प्रक्रियाका कारण उपभोक्ताले काठ नपाउने तर वनमा काठ खेर जाने अवस्था रहेको अध्यक्ष भुसालले बताउनुभयो । अध्यक्ष भुसालले भन्नुभयो, “कानुनी समस्याका कारण वन संरक्षण गर्ने उपभोक्ताले सहजै काठ दाउरा उपभोग गर्न नपाउने तर वनमा काठ खेर जाने अवस्था छ ।
यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ ।”काठ वनमै कुहिने भएपछि लाखौँ रकम खेर जाने र यसले राज्यलाई समेत राजस्व घाटा लाग्ने गरेको छ । काठ सङ्कलन तथा बिक्रीका लागि कानुनी प्रक्रिया नमिले पनि उपभोक्ताको उपभोगका लागि सहज बनाउनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । राज्यका निकायमा पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान हुन नसकेको अध्यक्ष भुसाल बताउनुहुन्छ ।
“काठ बिक्रीमा कडाइ गरे पनि वन समूहकै उपभोक्ताले खपतका लागि सहज व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।” आर्थिक रूपमा धेरै रकम लाग्ने भएकाले अहिले धेरै सामुदायिक वनले नवीकरण गर्नै नसक्ने अवस्थाले पनि कतिपय सामुदायिक वनबाट काठ सङ्कलन गर्न नसकेको समुदायिक वन महासङ्घले बताएको छ । आम्दानीको स्रोत नभएकाले जिल्लाका करिब ५० प्रतिशत वन समूहले वार्षिक कार्ययोजना नवीकरण गर्न नसकेको अध्यक्ष भुसाल बताउनुहुन्छ ।
घोराही वन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत पनि जिल्लाका केही सामुदायिक वन क्षेत्रमा ढले तथा सुकेका रुखहरू रहे पनि व्यवस्थापन हुने गरेको वन अधिकृत मोहन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । उपभोक्ताले भने समयमै व्यवस्थापन नहुँदा गर्मी मौसममा जल्ने र वर्षामा गल्नेदेखि चोरी हुने गरेको बताउँदै आएका छन् ।
