कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार बनेको सय दिन पूरा भएको छ । यस अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका ‘प्रगति विवरण’ विशेष सम्बोधन मार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारले विपत्तिका बाबजुद पनि नवीन कार्यको थालनी भएको तथा स्थिरता, सुशासन र विकासको लक्ष्यतर्फ पाइला चाल्न सफल भएको दाबी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गरेजस्तो सरकारले सुशासन र स्थिरतातर्फ कदम चाल्यो त ? यहाँ पाँच वटा यस्ता घटना प्रस्तुत गर्दैछौँ जसले यो प्रश्नको जवाफ केही हदसम्म दिनेछन् ।
बालेन ओली जुहारी, जुहारीले निम्त्याएको ‘अनफलो क्याम्पेन टु ओली’
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओली आफैँ आक्रमणमा उत्रिए । यसले उनीहरू दुईबीच मात्र होइन, पूरै एमाले पार्टी भर्सेस बालेन भिड्ने अवस्था सिर्जना भयो । पूरै पार्टी नै एक जना मेयरविरुद्ध खनियो । यसले प्रधानमन्त्री ओलीको लोकप्रियता घटायो ।
एमाले नेतृ तथा प्रदेश सांसद रेखा शर्माले नाबालिका राखेर घरेलु हिंसा गरेको र बालिकाको उद्दार गरिएको फेसबुकमा मेयर साहले लेखेका थिए । उक्त फेसबुक स्टाटस केही समयपछि हटेको थियो । तर उनको उक्त फेसबुक स्टाटस कसैले हटाइदिएको भन्ने आशय व्यक्त गर्दै साहले अर्को स्टाटस राखे— ‘पोस्ट उडाउने हैन, दोषी समाउ सरकार । म गलत हो भने मलाई समाउ, हैन भने दोषी समाउ ।ु मेयर साहको यस्तो स्टाटस आएपछि उनका समर्थकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेसबुकमा ‘अनफलो अभियान’ चलाए । ७६ हजार फलोअर लगभग २४ घण्टामा घटे ।
त्यसपछि एमाले महासचिवले आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘फलो गर्न’ उर्दी नै जारी गरे । पूरै एमाले पार्टी नै आफ्नो अध्यक्षको फेसबुक फलोअर बढाउनमा केन्द्रित भयो ।
सहकारी काण्डमा रवि लामिछाने मात्र समातिनु, धनराजलाई भने उन्मुक्ति
सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लगाउँदै अनुसन्धानका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने समातिएका छन् । एमाले नेता सूर्य थापा सभापति रहेको संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो । तर ‘सत्तारुढ कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङलाई चाहिँ बचाएर लामिछानेलाई मात्र समातिएको’ भन्ने बुझाई धेरै जनतामा परेको छ ।
धनराज गुरुङले सहकारी ठगीबाट बच्नका लागि श्रीमतीसँग सम्बन्ध बिच्छेदको ‘नाटक’ गरेको आरोप लगाइएको छ । तर उनले श्रीमतीको ऋणको किस्ता तिरिरहेको प्रमाण बाहिर आउँदासमेत उनलाई सत्तारुढ पार्टीको नेता भएकै कारण अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको बुझिन्छ । यसले आफ्नालाई जस्तोसुकै अपराध गर्दा पनि छाड्ने र विपक्षी वा आलोचकलाई निहु पाउने बित्तिकै सिध्याउने मानसिकता सरकारमा रहेको देखाउँछ ।
सय दिने प्रगति विवरण बताउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जोसुकै सहकारी ठगलाई कानुनी कारबाही गरिने बताए पनि व्यवहारतः त्यो देखिएन ।
कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणबाट हटाउने प्रयत्न गरिरहनु
सरकारले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने प्रयास गरेको बजारमा व्यापक हल्ला चल्यो । उनलाई उर्जामन्त्रीको निर्देशनमा ‘स्पष्टीकरण’समेत सोधिएको भनिएको छ । उनलाई पटक पटक प्राधिकरणबाट हटाउने प्रयत्न गरिएको छ । ‘उज्यालो नेपाल’का लागि ‘कुशल कार्यकौशल प्रस्तुत गरेका’ कुलमान हटाउने उक्त प्रयासले सरकार ‘राम्रो’ काम गर्नेलाई देखिसहदैँन भन्ने सन्देश गएको छ । कयौँ सर्वसाधारणले त्यस कार्यप्रति सामाजिक सञ्जाल मार्फत् खेद व्यक्त गरिरहेका छन् ।
वर्षा र बाढीका बारे प्रधानमन्त्री ओली र जिम्मेवार मन्त्रीको अभिव्यक्ति तथा उद्दारमा ढिलाइ
असोजको ९ गतेदेखि दुई दिनसम्म लगातार भारी वर्षा भयो । बाढी आयो र ठूलो धनजनको क्षति गर्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली अमेरिका भ्रमणमा थिए । कार्यबाहक प्रधानमन्त्री थिए प्रकाशमान सिंह । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तीन दिन अगाडिदेखि नै दिएको चेतावनीलाई सरकारले गम्भीर रूपमा नलिँदा बढी क्षति भएको आलोचकहरूले बताएका छन् । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै प्रतिपक्ष तथा सत्तारुढा पार्टीकै नेताहरूले पनि तीव्र आलोचना गरेका थिए ।
उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउन खोज्नु
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्याउनकै लागि उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन खोजे । आफू अल्पमतमा पर्ने ‘अविश्वास’ रहेको भन्दै हटाउने प्रयत्न उनले गरे । सत्तारुढ दलहरूमा निर्णय नै गराए । तर त्यस निर्णयको सार्वजनिक रूपमा तीव्र आलोचना भएपछि उनी पछि हटे ।
हटाउने निर्णयबाट प्रधानमन्त्री ओली पछि हटे पनि उनको र सरकारको नियत ‘राम्रो नभएको’ कुरा धेरैले बुझे । यसबाट विपक्षीहरूलाई पनि आलोचनाका लागि बल पुगेको छ ।
अनि यो पनि—
त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्री तथा कुलपति ओलीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नदिनु पनि आलोचनाको विषय बनेको थियो । अहिले पनि उनको त्यस कार्यप्रति तीखो आलोचना भइरहेको छ । ‘वर्तमान सरकारभन्दा निवर्तमान सरकारले जे भएपनि त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप र राजनीतिक नियुक्तिलाई कम गर्ने प्रयास गरेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ देखियो’ भनेर विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन् । यसले गर्दा सरकार र ओलीको लोकप्रियता मात्र घटाएको छैन युवामा मुलुकप्रति नैराश्यता थप गरिदिएको छ ।
