काठमाडौँ । लाइसेन्स, ठेक्का र नियमनमार्फत हुने असुलीधन्दा राज्य–बजार सम्बन्धको प्रमुख विशेषता बन्दा अर्थतन्त्र पहुँचवालाको नियन्त्रणमा पुगेको निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयले निकालेको छ। सोमबार सार्वजनिक गरिएको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र, २०८३’ मा यस्तो अभ्यासले सक्षम उद्यमी र नयाँ प्रवेशकर्तालाई निरुत्साहित गर्दै अर्थतन्त्रलाई पहुँचमा आधारित संरचनातर्फ धकेलेको उल्लेख छ।
स्थितिपत्रले राजनीतिक सदाचारको सङ्कटले विगतमा अर्थतन्त्रलाई संरचनात्मक रूपमै विकृत बनाएको औँल्याउँदै विकृत प्रोत्साहन संरचनाले अर्थ–राजनीतिक सङ्कट जन्माएको निष्कर्ष निकालेको छ। अधिकांश आर्थिक सूचक शिथिल रहेको जनाउँदै प्रतिवेदनले भने रूपान्तरणका बहुआयामिक अवसर भने विद्यमान रहेको दाबी गरेको छ। फागुन २१ को निर्वाचनपछि अर्थ–राजनीतिले नयाँ मोड लिएको र मुलुक ‘पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको चरण’ मा प्रवेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दशकौँदेखि जकडिएका संरचनात्मक कमजोरी चिर्दै सुसंस्कृत र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्रालयले ७३ वटा प्रमुख समस्या र चुनौती पहिचान गर्दै तिनको समीक्षा प्रस्तुत गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पश्चिम एसियामा बढ्दो द्वन्द्वले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रेलिस्टका कारण वित्तीय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने तथा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि त्यसलाई दिगो बनाउने चुनौती प्रमुख छन्। साथै, कम आर्थिक वृद्धि, उत्पादनमूलक उद्योगको कमजोर अवस्था, गरिबीको खाडल विस्तार, उच्च बेरोजगारी, कमजोर पुँजी निर्माण, राजस्व परिचालनमा शिथिलता, सुस्त पुँजीगत खर्च, अवास्तविक बजेट निर्माण र कमजोर आर्थिक अनुशासनलाई मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ।
यी चुनौतीबीच पनि रूपान्तरणका पर्याप्त अवसर रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले सुशासनमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगदेखि कृत्रिम बौद्धिकता र रोबोटिक्ससम्मलाई रूपान्तरणका आधारका रूपमा अघि सारिएको छ। विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने, वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणमार्फत लगानी विस्तार गर्ने र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार गर्ने विषयलाई पनि अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य पनि निर्धारण गरिएको छ। त्यसका लागि पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई प्रमुख रूपान्तरणकारी क्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ।
