काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसदमार्फत सशक्त आवाज उठाउने तयारी गरेका छन्। जनसरोकारका मुद्दालाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै उनीहरू पहिलो चरणमा ९ बुँदे मागसहित सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् भने आवश्यक परे सडक आन्दोलनमा समेत जाने संकेत गरेका छन्।
बिहीबार बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूको संयुक्त बैठकले देशको पछिल्लो राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। विपक्षी दलहरूले सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई उचित विकल्पबिना हटाउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा सरकारले डोजर प्रयोग गरी त्रास सिर्जना गरेको उनीहरूको आरोप छ। साथै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले जनजीवन महँगो भएको भन्दै तत्काल महँगी नियन्त्रण गर्न र सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ।
खेतीको समय नजिकिँदै गर्दा मल अभाव समाधान गर्न, विभिन्न जिल्लामा फैलिएको बर्डफ्लुबाट प्रभावित किसानलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिबाट उपभोक्तामाथि परेको भार कम गर्न पनि विपक्षी दलहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकार पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बन्न नसकेको टिप्पणी गरिएको छ। संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्न खोजिएको विषयमा समेत विपक्षीले आपत्ति जनाएका छन्।
विपक्षी नेताहरूले पहिलो चरणमा सरकारलाई सचेत गराइएको र यसपछि संसदमा जनताका मुद्दा उठाइने बताएका छन्। सरकारले माग सम्बोधन नगरेमा सडक संघर्षका विकल्प खुला रहेको उनीहरूको चेतावनी छ।
विपक्षी दलका नेताहरूले जनताको समस्यामा निरन्तर खबरदारी गर्ने दायित्व आफूहरूको भएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई सही बाटोमा ल्याउन आवश्यक कदम चालिने बताएका छन्।
