अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै तीन पूर्व सचिवसहित १५ जना र दुईवटा कम्पनीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आइतबार विशेष अदालतमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित १५ जना र दुई वटा कम्पनीविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि रेग्मीले जानकारी दिए।
निर्माण व्यवसायी कम्पनी र ठेकेदार परामर्शदाता कम्पनी विरूद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो।आयोजनाको निर्माण व्यवसायी ‘सिएमसी दी रभिना’लाई काम नै नगरी रकम भुक्तानी गरेको भन्ने उजुरी थियो।
अघिल्लो निर्माण कम्पनीले छाडेर गएको मेशिन तथा अन्य सामग्री ‘सिएमसी दी रभिना’ले प्रयोग गरेबापतको भाडा कट्टा नगरी भुक्तानी गरेको र पछिल्लो बिलबाट समायोजन गर्ने भनिएको बढी भुक्तानी रकम पछाडिका बिलमा समायोजन नगरेको भन्ने उजुरीमा अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ।
उक्त निवेदनमाथि अनुसन्धान गर्दा पाँचवर्षसम्म अनियमित तरिकाले भुक्तानी गरेको पाइएपछि अख्तियारले आइतबार १५ जना र दुई वटा कम्पनीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले विशेषमा दायर गरेको अभियोगपत्र अनुसार २०७० असार ३१ गते मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको काम गर्न इटालियन कम्पनी ‘सिएमसी दी रभिना’ लाई छनौट गरी सम्झौता भएको थियो। १०९५ दिनभित्रमा बाँकी निर्माण काम सम्पन्न गर्न ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमा (भ्याट बाहेक) सम्झौता गरिएको थियो। तर २०७५ मंसिर २९ गते उक्त निर्माण व्यवसायीले साइट छाडेर गएको थियो।
त्यसबीचमा कन्ट्र्याक्टर, कन्सल्ट्यान्ट र इम्पोयर (नियुक्त गर्ने सरोकारवाला) तीनै पक्षको संलग्नतामा ठेक्का सम्झौता र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ विपरीत भुक्तानी गरेर सरकारलाई हानिनोक्सानी र निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ।
त्यस्तै निर्माण व्यवसायीले साइट छाडेर गएपनि कुनै शर्तमा द्विविधा भएमा मात्रै परामर्शदाता राख्नुपर्नेमा कुनै द्विविधा नहुँदै आफूलाई मन्त्रिपरिषदको सरह अधिकार भएको भन्ने गलत अर्थ लगाएर मेलम्ची बोर्डबाट सहमति लिई ‘एड्वार्ड कोरबेट एन्ड को’ सँग करार सम्झौता गरेको थियो। बदनियतपूर्वक यस्तो सम्झौता गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन तीन सचिवविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव संजय शर्मा, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तथा बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेल र खानेपानी विकास समितिको बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले अनियमित तरिकाले भुक्तानी गरेर सरकारलाई हानि पुर्याएक अख्तियारको दाबी छ। त्यस्तै उपाध्यायले ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २७९ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ। उनलाई बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
उनीहरू चारै जना विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदमा रही भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएको हुँदा थप सजाय हुनुपर्ने दाबी लिइएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेमा थप सजाय हुन्छ।
