काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले दर्ता गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शाक्यको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।
नयाँ अन्तरिम सरकार गठन भएपछि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकको पदबाट हटाई मनोज सिलवाललाई जिम्मेवारी तोकेका थिए। सो निर्णय कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले आफ्नो पद पुनःस्थापनाको माग गर्दै निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिन अन्तरिम आदेश मागेका थिए।
तर, अदालतले प्रारम्भिक रूपमा त्यसमा हस्तक्षेप नगर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अब उक्त विषयमा विस्तृत सुनुवाइ पछि मात्र अन्तिम निर्णय हुने बताइएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै मनोज सिलवालले कार्यकारी निर्देशकको रूपमा काम गर्ने बाटो खुलेको छ।
