काठमाडौं । नेपाल आदिवासी पत्रकार महासंघ फोनिजले मातृभाषी पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न तिनै तहको सरकारसंग माग गरेको छ । फोनिजको आज कैलालीको धनगढीमा सम्पन्न सातौं संघिय समितीको पुर्ण बैठकले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग यस्तो माग गरेको हो ।
पहिचानको आन्दोलनमा सामाचार संकलनका लागि स्थलगत रुपमा खट्ने गरेका आदिवासी जनजाति पत्रकारप्रति सुरक्षाकर्मी तथा प्रशासनले अनावश्यक रुपमा धरपकड तथा दुःख दिइरहेकोप्रति पनि बैठक भत्र्सना गरेको छ । यस्तै श्रमजीवि पत्रकार ऐन जारी भएको दुई दशक बढी समय बित्दा समेत पूर्ण कार्यान्वयन नभएको र पछिल्लो समय देशभरका पत्रकारले न्यूनतम नियमित पारिश्रमिक पाउन नसकेकाले श्रमजीवि पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न बैठकले माग गरेको छ ।
सरकारले पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थालाई दिइँदै आएको सहुलियत अनुदान रकममा विभेद गरेको पनि फोनिजको ठहर छ । यस्तै बैठकले थारु समुदायको स्थानीय शासनको रुपमा रहेको बरघर प्रथालाई सरकारले अहिलेसम्म कानुनी मान्यता नदिएको विषयप्रति ध्यानाकर्षण भएको बैठकपछि जारी १७ बुँदे घोषणापत्रमा उल्लेख छ । फोनिजको सातौं पुर्ण बैठक हिजो र आज धनगढी उपमहानगरपालिका–१६ स्थित थारु होमस्टे भादा, कैलालीमा सम्पन्न भएको हो ।
