ठूला सवारी प्रवेश रोक नीति कार्यान्वयन भएन

काठमाडौं उपत्यकाका भित्री सडकमा निषेधित समयमा ठूला मालबहाक सवारी साधनको प्रवेश हुन नदिने नीति कार्यान्वययनमा आएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले २०७६ सालमा उपत्यकाभित्रका सडकहरुमा बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म ठूला मालवाहक सवारीसाधन चल्न नदिने नीति लिएको थियो । तर,अहिले त्यो नीति कागजमा मात्र समित भएको छ ।

अहिले उपत्यका भित्रका सडकहरुमा ट्रिपरहरु  बिनारोकावट हिँडिरहेका छन्  । त्यस्तै ठूला मालबहाक सवारी पनि गुडिरहेको देखिन्छ । अत्यावश्यक बाहेकका मालबहाक सवारी प्रवेश हुँदा अनावश्यक ट्राफिक जाम भइरहेको छ ।

२०७६ सालमा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले सार्वजनिक बिदाको समयमा बाहेक बिहान ९ बजेदेखि ८ बजेसम्म आपतकालिन तथा अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै प्रकारका मालवाहक सवारी साधनलाई सञ्चालन तथा प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।

उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको लागि उक्त निर्णय गरिएको हो । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरु यो विषय कार्यान्वयन नभएको स्वीकार्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो निर्णय कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो ।

यसको कार्यान्वयन भएको खण्डमा मात्र उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सहज हुन्थ्यो । ”उहाँका अनुसार ट्रिपरहरु चलेको गुनासो बढी आइरहको छ ।  उहाँले भन्नुभयो, “निषेधित समयमा ट्रिपरहरु बढी चलेको गुनासो आउने गरेको छ । यसको नियमन गर्नका लागि हामीले ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय मात्र गर्न सक्छौँ ।”

२०७६ सालमा सुरक्षा समितिले दिएको सुझावका आधारमा नै दिउँसोको समयमा उपत्यकाका भित्रि सडकमा मालवाहक सवारी चलाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

व्यावहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ 

नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्ष्यक्ष विजयबहादुर स्वाँर बनाएको नीति व्यवहारमा पनि कार्यान्वयन गर्नुपनर्ने बताउनुहुन्छ । निषेधित समयमा चलाउन नपाइने मावाहक साधनहरु चलेको पाइए कारबाही गनुर््पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । तर कतिपय निर्णय सरकारी तवरबाट नै  कार्यान्वयन भएको नपाइएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णयहरु कार्यान्वयनमा सरकारको नै कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिउको छ ।उहाँले भन्नुभयो,“ ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंं महानगरले लामो दुरीका यात्राका लागि यात्रु ओराल्ने र चढाउने निर्णय ग र्‍य ाे तर त्यसको कार्यान्वयन  नै भएको छैन ।”

SHARE