आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष रेशम गुरुङले आफू प्रतिष्ठानमा जागिर खान नआएको बताएका छन् । आइतबार नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) काठमाडौं शाखाको सातौँ सम्मेलनमा आफू आदिवासीको उत्थानका लागि केही काम गर्न प्रतिष्ठानमा आएको बताएका हुन् ।
‘म प्रतिष्ठानमा चार वर्ष जागिर खान आएको होइन’, उनले भने, ‘म प्रतिष्ठानको माध्यमले मुलुकमा आदिवासी जनजातिको निम्ति केही न केही गरौँ भनेर आएको हुँ ।’
प्रतिष्ठानमा बजेट उल्लेख्य नभएपनि सानातिना कामहरू भने गर्न सकिने उपाध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘अहिले यसको करिब १२–१५ करोड रुपैयाँ साधारण बजेट छ । त्यसमा हामी काम गरिरहेका छौँ’, उनले भने ।
यसैगरी उपाध्यक्ष गुरुङले प्रतिष्ठानको प्रमाणपत्र ‘काम नलाग्ने’ भएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । प्रतिष्ठानले दिने गरेको प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले दुःख व्यक्त गरेका हुन् । ‘जुन संस्थाको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छ, संघीय मामिला मन्त्री सहअध्यक्ष हुन्छ, त्यस्तो संस्थाले दिएको प्रमाणपत्र किन काम लाग्दैन ?’, उनले भने, ‘म आफै अनभिज्ञ छु ।’ संघीय निजामति ऐनमा भएको व्यवस्थालाई उल्लेख गर्दै उनले प्रतिष्ठानले प्रदान गर्ने प्रमाणपत्र पनि त्यहाँ समावेश हुनुपर्ने जिकीर गरे ।
प्रतिष्ठानको ऐन निजामति ऐनमा उल्लेख भएपनि सोही ऐनअनुसार दिइएको र गठन भएको प्रतिष्ठानले दिने प्रमाणपत्र भने काम नलाग्ने भएको उनको भनाइ छ । त्यसप्रति फोनिजले कलम चलाउनुपर्ने उनले बताए ।
