काठमाडौं । सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रवाह र प्रशासनिक जवाफदेहिता सुधार्ने उद्देश्यले गरिएका कार्यसम्पादन सम्झौता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। सम्झौतामा तोकिएका लक्ष्य र सूचकको नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नहुँदा सरकारी अस्पतालमा सेवाग्राहीले भोग्दै आएका समस्या यथावत् छन्।
संघीय तथा प्रादेशिक अस्पतालमा सामान्य उपचार र पुर्जा लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने, शल्यक्रियाका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्ने र चिकित्सक समयमै उपस्थित नहुने समस्या कायम छ। अत्यावश्यक उपकरणको अभाव, बिग्रिएका मेसिन, शय्या अभाव, सरसफाइको कमजोर अवस्था र स्वास्थ्य बीमा सेवाको झन्झटले बिरामी थप मर्कामा परेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सुशासन र सेवा सुधारका लागि मन्त्री, सचिव, १९ संघीय अस्पतालका प्रमुख तथा मातहतका विभागीय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो। गत कात्तिक १२ गते मन्त्री निशा मेहताले ६ वटा प्रमुख स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग पनि सम्झौता गर्नुभएको थियो।
सम्झौतामा अस्पतालको सरसफाइ, शय्या उपलब्धता, उपचारमा लाग्ने प्रतीक्षा समय घटाउने, स्वास्थ्यकर्मीको सेवामैत्री व्यवहार, संस्थागत सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिइएको छ। तर, ती प्रतिबद्धताअनुसार सेवाप्रवाहमा सुधार देखिन सकेको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वअतिरिक्त सचिव महेन्द्र श्रेष्ठले कार्यसम्पादन सम्झौता सार्वजनिक गरी त्यसको प्रगति मासिक वा अर्धवार्षिक रूपमा नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। मापनयोग्य कामलाई मात्रै सम्झौतामा समेटेर पारदर्शी रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अन्यथा सम्झौता औपचारिकतामै सीमित हुने उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्रालय मातहतका एक संघीय अस्पतालका पदाधिकारीले समेत कार्यसम्पादन सम्झौताबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। यसले सम्झौताको कार्यान्वयन र संस्थागत जानकारीमै प्रश्न उठाएको छ।
यता, स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. मनोहर प्रधानले आवश्यकताअनुसार स्थलगत अनुगमन गरिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार सम्बन्धित विभाग र प्रतिष्ठानले प्रत्येक तीन महिनामा कार्यसम्पादनको प्रगति मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्नेछ। वार्षिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो।
नागरिकले सरकारी अस्पतालबाट सहज, गुणस्तरीय र सम्मानजनक सेवा पाउने अपेक्षासहित गरिएका सम्झौताको वास्तविक उपलब्धि भने नियमित अनुगमन, पारदर्शी मूल्याङ्कन र प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि मात्रै देखिनेछ।
