यही फागुनबाट स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा कार्यान्वयनमा आएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दुई खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखेका छन्। स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा अन्तर्गत बैंकहरूले लगानी गरेर आफूसँग बाँकी रहेको सबै रकम राष्ट्र बैंकमा राख्न सक्छन्। फागुन यता बैंकहरूले यसरी चार पटकसम्म रकम राखेका हुन्।
यसरी चार दिनसम्मको लागि रकम राख्न पाइन्छ भने बीचमा झिक्न मिल्दैन। तर भुक्तानी मितिमा बैंक बिदा पर्ने अवस्थामा बिदाको अघिल्लो दिनमा भुक्तानी पाइन्छ। अन्य अवस्थामा भुक्तानी मिति अगावै बैंकहरूले निक्षेप फिर्ता पाउदैनन्।यसरी राखिएको रकममध्ये ९६ अर्ब १५ करोड रूपैयाँ राष्ट्र बैंकमै रहेको छ। बैंकहरूले एक पटक राखेको रकम फिर्ता हुने दिनमा मात्रै राष्ट्र बैंकले अर्को पटकको लागि यसरी निक्षेप संकलन गर्ने गरेको छ।
स्थायी निक्षेप सुविधामा जम्मा रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न पाइने छैन। तर निर्देशनबमोजिम कायम राख्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै, अन्तर बैंक सापटीको दायित्व बाँकी नरहेको, पछिल्लो ३० दिनको दैनिक कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएको सीमाभित्र रहेका, पछिल्लो ३० दिनको दैनिक खुद तरल सम्पत्ति तोकिएको सीमाभन्दा बढी रहेको र काउन्टर पार्टीले सबै प्रकृतिका स्वदेशी मुद्राको बचत निक्षेपमा प्रदान गर्न प्रकाशित न्यूनतम ब्याजदर यो सुविधाको ब्याजदरभन्दा कम नभएको अवस्थामा मात्रै यस्तो सुविधा अन्तर्गत रकम राख्न पाउँछन्।
बैंकहरूले यसरी बढी भएको रकम नै राष्ट्र बैंकमा राख्न पाएसँगै उनीहरूले एक आपसमा लिने अन्तर बैंक सापटीको ब्याजदर समेत निर्देशित सीमामा आउन थालेको छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले एक आपसमा लिने अन्तर बैंक सापटीलाई ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमाभन्दा तल जान नदिने नीति लिएको छ।
स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा अभ्यासमा आउनु अघिसम्म अन्तर बैंक सापटीको ब्याजदर निकै तलसम्म ओर्लिएको थियो। तर, अहिले ब्याजदर कोरिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधाको ब्याजदर रहने व्यवस्था गरेको छ।
