सर्वोच्च अदालतले करार सेवाका कर्मचारीलाई पनि स्थायी सरह महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन सोमबार परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष श्यामप्रसाद सापकोटाले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो।
यसअघि सरकारले महँगी भत्ता पाँच हजार पुर्याए पनि करार कर्मचारीलाई उपलब्ध नगराएको भन्दै विभेद भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको थियो।
