सरकारले बेवास्ता गरे जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि आन्दोलनमा लाग्ने नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले चेतावनी दिएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
‘हामीले हाम्रा मागहरू सरकारसमक्ष बताइरहेका हुन्छौँ । सरकारले सुन्छ । तर कार्यान्वयन गर्दैन’, संघका महासचिव कृष्ण बजगाईँले भने, ‘यदि सरकारले माग पूरा नगरे जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर चरणबद्ध आन्दोलनमा लाग्नेछौँ ।’
सरकारले माग पूरा नगरे सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेर तालाचाबी सरकारलाई बुझाउन बाध्य हुने प्रेस ब्रिफिङमा भनिएको छ ।
यस्तै संघले ६ बुँदे सुधारात्मक माग राखेर ‘सिण्डिकेट’ अन्त्य गर्न माग गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका विषयमा भइरहेको ‘सिण्डकेट’ अन्त्यका लागि सरकारसमक्ष आफ्ना माग प्रस्तुत गरेको हो ।
संघले मलेसिया, इजरायल, गाम्का अन्तर्गत विभिन्न मुलुक, कोरियालगायतका मुलुकमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिण्डिकेट गरी केही संस्थालाई मात्र परीक्षण अनुमति दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । लामो समयदेखि संघले सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्दा पनि कुरा सुन्ने र सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने गरेकाले मेडिकल व्यवसायी आजित भएको बताएको छ ।
‘हामी सम्बन्धित निकायमा धेरैपटक गइसक्यौँ । कुरा राख्यौँ’, संघका महासचिव कृष्ण बजगाईँले भने, ‘हाम्रो कुरा उहाँहरू सुन्नुहुन्छ । सुधार गर्छौँ भन्नुहुन्छ । तर कार्यान्वयन गर्नुहुन्न ।’
महासचिव बजगाईँले मेडिकल परीक्षणका लागि सूचीकृत सबै २१२ वटा स्वास्थ्य संस्थाले परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने माग राख्नुभयो । उनका अनुसार सिण्डिकेट गरेर मलेसिया रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण ३६ वटा संस्थाले मात्र गरिरहेका छन् । त्यस्तै गाम्का अन्तर्गत साउदी अरब, ओमन र बहराइन जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण १९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले गरिरहेका छन् भने इजरायलमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थाले गरिरहेका छन् । बजागाईँका अनुसार ती संस्थाहरू सूचीकृत २१२ स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाहरू हुन् ।
यसैगरी कोरिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण चार वटा मात्र स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको छ । यसरी सीमित स्वास्थ्य संस्थाले मात्र कामदारको मेडिकल परीक्षण गर्दा सेवा केन्द्रीकृत भएको महासचिव बजगाईँको भनाइ छ । ‘ताप्लेजुङ, दार्चुला जस्ता दुर्गम ठाउँबाट पनि काठमाडौंमै आउनुपर्ने बाध्यता हुन्छ’, उनले भने, ‘खर्च कति होला, शारिरीक र मानसिक तनाव कति होला ? सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था सबैलाई क्याटगोरीअनुसार परीक्षण गर्न दिए सेवाग्राहीलाई सहज हुने थियो । बरु बायोमेट्रिक सिस्टम : आइरिसको व्यवस्था गरियोस् ।’
