काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौं शाखाले सरकारले हालै जारी गरेको ‘छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ मा गरिएको नयाँ प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
उक्त नियमावलीमा अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ताका लागि रु. ५,००० र नवीकरणका लागि रु. २,५०० तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसलाई महासंघले “अनलाइन पत्रकारितामाथि आर्थिक बोझ थोपर्ने र समग्र सञ्चार स्वतन्त्रतामाथि प्रहार गर्ने कदम” भएको बताएको छ।
शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा महासंघले भनेको छ “सूचना प्रवाहलाई सस्तो, सहज र सर्वसुलभ बनाउने माध्यमका रूपमा विकसित हुँदै आएको अनलाइन पत्रकारितामाथि यस्तो आर्थिक बोझ थोपर्नु भनेको पत्रकारिता क्षेत्रमाथिको प्रहार हो।”
विज्ञप्तिमा सरकारले सरोकारवालासँग कुनै छलफल वा सल्लाह नगरी संविधानको मर्म विपरीत यस्तो नियमावली ल्याएको भन्दै यसलाई “निन्दनीय र असंवेदनशील” कदमको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। महासंघले सरकारलाई सो निर्णय पुनर्विचार गर्न र सरोकारवालासँग संवाद गरेर व्यावहारिक तथा प्रोत्साहनमुखी नीति बनाउन आग्रह गरेको छ।
त्यससँगै, हरेक वर्ष अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया सच्याउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। महासंघले भनिएको छ “सरोकारवालाहरूको बारम्बारको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पत्रकारिता क्षेत्रप्रति देखाएको कठोर व्यवहार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो।”
नेपाल पत्रकार महासंघ, काठमाडौं शाखाले राज्यका सबै तह र निकायहरूलाई सूचना तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको जग मजबुत बनाउन संवेदनशील बन्न आह्वान गरेको छ।
