दुर्गा प्रसाईं लाई पक्राउ गरिएको कार्य कानुनसम्मत नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अविलम्ब थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेल को इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले प्रसाईंलाई जरूरी पक्राउ पुर्जीमार्फत पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था स्थापित नभएको उल्लेख गरेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जारी गरेको जरूरी पक्राउ पुर्जीमा कारण नखुलेको तथा अनुसन्धान अधिकारीले पनि अनुमति दिँदा कारणसहितको पर्चा तयार नगरेको आदेशमा भनिएको छ।
प्रसाईंले फागुन ३ गते जारी गरेको विज्ञप्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान आवश्यक परे धरौटी, जमानत वा तारेखमा राखेर गर्न पनि अदालतले परमादेश दिएको छ। उनले सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभए फागुन ८ गतेदेखि देशव्यापी अनिश्चितकालीन नेपाल बन्दको घोषणा गरेका थिए।
यसअघि निर्वाचन आयोगको पत्रका आधारमा प्रहरीले फागुन ४ गते उनलाई पक्राउ गरेको थियो। आयोगको निर्णयसहितको सक्कल फाइल झिकाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।
