काठमाडौं । सरकारले १०० भन्दा बढी नयाँ ऐन निर्माण र विद्यमान ऐन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार १०३ वटा ऐनसम्बन्धी विषय पहिचान भइसकेका छन् र तिनलाई प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउन २२ वटै मन्त्रालय सक्रिय छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विधेयक निर्माणको ढाँचा, प्रक्रिया र विधायनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा भए–नभएको अनुगमन गरिरहेको छ। साथै, प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरू अघि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ताकेता गर्ने कामसमेत यही मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
सरकारले तयार पारेको सूचीमध्ये करिब ४० देखि ४५ वटा विधेयक आगामी संघीय संसद्को अधिवेशनबाट पारित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर अगाडि बढाइसकेको छ, जुन अब मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसद्मा पेश हुने प्रक्रियामा छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनको तयारी गरेको छ। उक्त ऐन यसअघि ९ पटक संशोधन भइसकेको भए पनि नयाँ सरकारले फेरि संशोधन गर्न लागेको हो। साथै, कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ लाई पनि व्यापक रूपमा परिमार्जन गर्ने तयारी भइरहेको छ, जसमा कोषको संरचना, लगानी नीति र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी दायरा विस्तार गर्ने योजना छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कम्पनी ऐन संशोधन गरी व्यवसाय दर्ता, सञ्चालन र प्रशासनलाई अझ सरल र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अध्यागमन र गुप्तचरसम्बन्धी चार विधेयकमा काम गरिरहेको छ। अघिल्लो संसद्मा प्रस्तुत भए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण निष्क्रिय भएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विधेयकलाई पुनः अघि बढाइँदैछ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत् र सिँचाइसम्बन्धी चार विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जसमा केहीको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः अघि बढाउन सरकारले प्रक्रिया सरल बनाएको छ। अब त्यस्ता विधेयक पुनः तर्जुमा नगरी सिधै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, यद्यपि मन्त्रालयस्तरीय प्रक्रिया र सार्वजनिक सुझाव संकलन भने अनिवार्य गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई पुनः अघि बढाइरहेको छ, जुन अघिल्लो संसद्मा अन्तिम चरणमा पुगेर रोकिएको थियो। साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनको तयारी पनि भइरहेको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मानव बेचबिखन नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले नागरिक उड्ययन प्राधिकरण र हवाई सेवा प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक अघि बढाइरहेको छ।
शिक्षा मन्त्रालयले भने विवादित विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्राथमिकतामा नराखी प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप विकास ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।
कानुन मन्त्रालयले यौनजन्य हिंसा, बैवाहिक बलात्कार र बलात्कारपछि हत्या सम्बन्धी कानुनी प्रावधान संशोधन गर्न विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
सरकारले व्यापक कानुन सुधारमार्फत प्रशासन, अर्थतन्त्र, सुरक्षा र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
