लुम्बिनी । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्तिलाई लिएर विवाद चर्किएको छ। गायिका तथा बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका संयोजक अक्राम खान र अभियानी वाजिउद्दिन मुसलमानलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि विवाद थप चर्किएको हो।
रूपन्देही प्रहरीले सोमबार साँझ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–९ का ६१ वर्षीय खान र ३३ वर्षीय मुसलमानलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको पक्राउपछि आन्दोलनरत पक्षले विरोध जनाएको छ। प्रहरीले भने सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याएको आरोपमा दुवैलाई नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ।
महाअभियानले आनीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै असोज ३१ गतेदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। सोमबार दिउँसो अभियानले लुम्बिनीस्थित पर्सा चोकमा संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री गनेश पौडेलको पुत्ला दहन गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो। उक्त प्रदर्शनको नेतृत्व खानले गरेका थिए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रहरी निरीक्षक चन्द्र किशोर शाहले सार्वजनिक स्थलमा उच्छृङ्खल गतिविधि गरेको र शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताए।
‘जे विषयमा आन्दोलन गरिएको हो, सम्बन्धित निकायमा गएर छलफल गर्ने र माग राख्ने गर्न सकिन्छ। तर सार्वजनिक सडकमा उच्छृङ्खल गतिविधि गर्दै सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउने तथा पुत्ला दहन गर्ने काम गर्न पाइँदैन,’ शाहले भने।
उनका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीको टोलीले पक्राउ गरेका दुवै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीमा राखिएको छ।
महाअभियानका सहसंयोजक राम विकास चौधरीले भने प्रहरीले खान र मुसलमानलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार पर्सा चोकस्थित घरबाट उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। प्रहरीले पक्राउको कारण सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याएको बताए पनि अभियानले यसलाई आन्दोलन दबाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै आएको महाअभियानले उपाध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका योग्य उम्मेदवार हुँदाहुँदै विवादमा परेकी व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
सहसंयोजक चौधरीले आनीले उपाध्यक्ष पदका लागि आवेदन नै नदिएको दाबी गर्दै छनोट प्रक्रिया, उम्मेदवारको योग्यता र नियुक्तिको आधार सार्वजनिक गर्न माग गरे। अभियानले आनीको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, आर्थिक स्रोत र दलाई लामासँगको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।
चौधरीले आनीका मातापिता तिब्बती शरणार्थीका रूपमा भारत हुँदै नेपाल आएको उल्लेख गर्दै नागरिकताको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताए। उनले आनीले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएपछि कीर्ते विवरणका आधारमा वंशजको नागरिकता लिएको आरोपसमेत लगाए।
त्यस्तै, आनीको बैंक खातामा हङकङबाट आएको भनिएको करिब २० करोड रुपैयाँको स्रोत र वैधताबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने अभियानको माग छ। शैक्षिक योग्यताका विषयमा पनि प्रश्न उठाउँदै चौधरीले सरकारले उपाध्यक्ष पदका लागि स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेको व्यक्ति माग गरेको अवस्थामा गुम्बा शिक्षा अध्ययन गरेकी व्यक्तिलाई कसरी नियुक्त गरियो भन्ने प्रश्न गरे। यी आरोप र दाबीबारे सम्बन्धित निकायबाट पुष्टि भएको विवरण भने उपलब्ध छैन।
सरकारले गत वैशाख १९ गते जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीसहित विभिन्न निकायका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए।
त्यसपछि गत असारमा कोषका १२ पदका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार विभिन्न पदमा कुल ७२७ जनाले आवेदन दिएका थिए। उपाध्यक्ष पदका लागि १०४ जनाको आवेदन परेको थियो भने सदस्य सचिवका लागि २०९, योजना प्रमुखका लागि ११२ र कोषाध्यक्षका लागि ८६ जनाले आवेदन दिएका थिए।
आवेदन माग गरिएको करिब चार महिनापछि असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आनी छोइङ डोल्मालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टदेखि महाअभियानले विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको हो।
नियुक्ति विवाद चर्किरहँदा लुम्बिनी विकास कोष लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको थियो। करिब छ महिनादेखि नेतृत्व नियुक्त हुन नसक्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा असर परेको विवरण छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेट कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने निर्णयसमेत हुन नसकेको जनाइएको छ। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित निकायमा नेतृत्व चयनको विवाद लम्बिँदा संस्थाको नियमित कामकारबाहीसमेत प्रभावित भएको छ।
लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले नियुक्ति फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको छ। सहसंयोजक चौधरीले लुम्बिनीको मर्म बुझेको, योग्य र विवादरहित व्यक्तिलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरिए आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने बताएका छन्।
विश्वभरबाट शान्ति, करुणा र अहिंसाको सन्देश खोज्दै आउने बौद्धमार्गीको आस्थाको केन्द्र लुम्बिनीमा विकास र संरक्षणका मुद्दाभन्दा पदाधिकारी नियुक्तिको विवादले प्राथमिकता पाउन थालेको भन्दै स्थानीयस्तरमा समेत चासो बढेको छ।
