सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत सल्लाहकारका रूपमा राख्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
पछिल्ला विवादास्पद घटनाक्रममा कार्कीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले उनलाई प्रहरी नेतृत्वबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। यद्यपि, उनलाई पदबाट हटाउनुको औपचारिक कारण भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।
सिधै बर्खास्त गर्दा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिएपछि सरकारले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सरुवा गरी सल्लाहकारको जिम्मेवारी दिने बाटो रोजेको हो।
मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको नभई जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको बताएका छन्। तर, उनलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने निर्णयले प्रहरी नेतृत्वमा परिवर्तन भएको छ।
गत साता पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरी पक्राउ गर्ने र घरपकड गर्ने घटनामा कार्कीको भूमिका विवादमा परेको थियो। उक्त घटनामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरूको दबाबमा प्रहरी परिचालन गरिएको र गैरकानुनी गिरफ्तारीलगायतका निर्देशनसमेत सचिवालयबाटै आएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
यिनै घटनाक्रमले प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारले कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।
कार्कीलाई गत वर्ष कात्तिक २४ गते तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। उनले कात्तिक २६ गतेदेखि प्रहरी संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए। २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा उनले काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी कमाण्ड सम्हालेका थिए।
कार्कीलाई आईजीपीको जिम्मेवारीबाट हटाएसँगै सरकारले मनोज केसीलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व सुम्पिएको छ।
