काठमाडौं — जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न राजनीतिक संकट समाधानका लागि आन्दोलनरत पक्षले १३ बुँदे सम्झौता मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। ‘स्पिक अप नेपाल’ वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त मस्यौदामा खुला छलफलको आह्वान समेत गरिएको छ।
मस्यौदामा भाद्र २३–२५ को आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गर्ने, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा समावेशी अन्तरिम सरकार गठन गर्ने र त्यसमा कम्तीमा पाँच जना ३५ वर्षमुनिका युवा प्रतिनिधि सहभागी गराउने व्यवस्था उल्लेख छ।
त्यस्तै, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने, प्रवासी नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने, आन्दोलनका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनको छानबिन गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति अन्त्य गर्ने, संवैधानिक आयोगलाई दलगत हस्तक्षेपमुक्त बनाउने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखबारे छलफल गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार अन्तरिम सरकारका सबै निर्णय पारदर्शी हुनेछन्। आगामी संसद्ले यसलाई संवैधानिक मान्यता दिने र आवश्यक परे संविधान संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। साथै, राष्ट्रपतिबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पनि समर्थन जनाइएको छ।
